बहुचर्चित ट्विन टावर,का क्या था पूरा विवाद “जाने”

नोएडा के सेक्टर 93-ए में स्थित ट्विन टावरों को ध्वस्त कर दिया गया है. देश में पहली बार इतनी ऊंची इमारत को तोड़ा गया है। अवैध निर्माण ढहने से आसपास के भवन भी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जैसे ही इमारत ढही, धूल का गुबार पूरे इलाके में कई फीट तक फैल गया।

साथ ही यह आसपास के समाज और सड़कों पर फैल गया। कई किलोमीटर दूर से भी लोग उस भीषण तूफान को देख सकते थे। साथ ही आसपास की इमारतों पर सुरक्षा के लिए जो कपड़े लपेटे गए थे, वे भी फटे-फटे रह गए। 

धूल के बादल छंटने के बाद टीम निरीक्षण करेगी और फिर शाम 6:00 बजे के बाद ही जनता को वहां प्रवेश करने दिया जाएगा। साथ ही गैस की आपूर्ति और बिजली बहाल की जाएगी और सब कुछ सुरक्षित है यह सुनिश्चित करने के बाद ही सफाई की जाएगी।  

जैसे ही ट्विन टावरों को गिराया जाने वाला था, सुरक्षा के तहत आसपास के समाज के लोगों को उनके सामान के साथ बाहर भेज दिया गया। एमराल्ड कोर्ट और उससे सटे एटीएस विलेज सोसाइटी के लगभग 5,000 निवासियों को रविवार को सुबह 7:00 बजे तक अपने घरों को खाली करने के लिए कहा गया था। 

कंपनी द्वारा किए गए खर्च

अनुमान है कि सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराने पर करीब 17.55 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह खर्च भी बिल्डर कंपनी सुपरटेक वहन करेगी। 

गगनचुंबी इमारत का निर्माण सभी नियमों की अवहेलना में किया गया था और एमराल्ड कोर्ट के खरीदारों ने सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिसने इसे अपने खर्च पर बनाया था। उसके बाद, अदालत ने ट्विन टावरों को ध्वस्त करने का फैसला सुनाया। 

सैकड़ों लोगों ने ट्विन टावरों में फ्लैट बुक कराए थे और उनमें से कुछ को अभी तक रिफंड नहीं मिला है। निवासियों को विध्वंस प्रक्रिया के दौरान आस-पास के घरों को संभावित नुकसान से लेकर विस्फोट से निकलने वाली धूल तक हर चीज का डर सता रहा है। 

भ्रष्टाचार का गगनचुंबी इमारत कैसे शुरू हुआ

करीब डेढ़ दशक पहले 23 नवंबर 2004 को नोएडा सेक्टर 93-ए में सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए जमीन आवंटित की गई थी। नोएडा प्राधिकरण ने उस परियोजना के लिए सुपरटेक को 84,273 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की थी। तत्पश्चात 16 मार्च 2005 को लीज डीड निष्पादित की गई लेकिन इस बीच भूमि को मापने में लापरवाही के कारण भूमि कम या ज्यादा पाई गई। 

परियोजना योजना क्या थी?

प्लॉट नंबर-4 पर सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के लिए आवंटित भूमि के पास 6.556.61 वर्ग मीटर की भूमि का एक टुकड़ा आया, जिसके लिए 21 जून 2006 को बिल्डर के नाम पर अतिरिक्त लीज डीड निष्पादित की गई थी। लेकिन 2006 में नक्शा पास होने के बाद ये दोनों प्लॉट एक प्लॉट बन गए। सुपरटेक ने इस पर एमराल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस परियोजना में भूतल के अलावा 22 मंजिलों के 16 टावर बनाने की योजना है। 

कहां से शुरू हुआ विवाद?

बाद में 28 फरवरी 2009 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नए आवंटन के लिए एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) बढ़ाने का फैसला किया और वहीं से चीजें बिगड़ने लगीं। साथ ही पुराने आवंटन में कुल एफएआर का 33 फीसदी तक खरीदारी करने का विकल्प भी दिया गया था। एफएआर बढ़ने से बिल्डर अब उसी जमीन पर और फ्लैट बना सकते हैं। इस प्रकार सुपरटेक बिल्डर को भवन की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिल गई।  

एमराल्ड कोर्ट परियोजना के खरीदारों ने उस समय भी विरोध नहीं किया था, लेकिन विरोध तब शुरू हुआ जब संशोधित योजना ने ऊंचाई को 40 और 39 मंजिलों के साथ-साथ 121 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति दी। मानचित्र में ग्रीन पार्क दिखाया गया है जहां 32 मंजिला एपेक्स और सिएन खड़े थे। साथ ही वहां एक छोटा भवन बनाने का भी प्रावधान था। 

अधिकारियों से कोई मदद नहीं

आरडब्ल्यूए ने बिल्डर से बात कर नक्शा दिखाने की मांग की लेकिन बिल्डर ने लोगों को नक्शा नहीं दिखाया. इसके बाद आरडब्ल्यूए ने नोएडा प्राधिकरण से नक्शा मांगा लेकिन वहां से भी कोई मदद नहीं मिली. 

एपेक्स और सियाने को ध्वस्त करने की लंबी लड़ाई में शामिल यूबीएस तेवतिया के मुताबिक 2012 में उन्हें बिना किसी मदद के इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने पुलिस को जांच का आदेश दिया और पुलिस ने खरीदारों के आरोपों को सही पाया। 

जांच रिपोर्ट को दबा दिया गया

तेवतिया के मुताबिक उस जांच रिपोर्ट को भी दबा दिया गया था. प्राधिकरण ने बिल्डर को नोटिस भी भेजा लेकिन न तो बिल्डर ने और न ही प्राधिकरण ने खरीदारों को नक्शा दिखाया। 2012 में जब पूरा मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा तो एपेक्स और सियाना की 13 मंजिलें ही बनीं लेकिन बाद में सुपरटेक ने महज 1.5 साल में 32 मंजिल तक बना लीं। 

ट्विन टावरों को गिराने का कोर्ट का आदेश

दूसरी ओर, अदालती मामला जारी रहा और 2014 में, उच्च न्यायालय ने 32 मंजिलों के बाद आगे के निर्माण को रोकते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया। सुपरटेक ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, कोई राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को 3 महीने के भीतर ट्विन टावर्स को गिराने का आदेश दिया। बाद में तारीख बढ़ाकर 28 अगस्त 2022 कर दी गई। 

जानिए क्या हुआ फ्लैट खरीदारों के साथ?

ट्विन टावरों के विध्वंस के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने इनमें फ्लैट खरीदे हैं? इसमें कुल 711 ग्राहकों ने फ्लैट बुक कराए थे। सुपरटेक ने इनमें से 652 ग्राहकों के साथ समझौता किया है। इसने बुकिंग राशि और ब्याज सहित रिफंड के विकल्प की कोशिश की है। संपत्ति बिल्कुल बाजार या बुकिंग मूल्य और ब्याज राशि पर दी जाती है। 

संपत्ति की राशि कम या अधिक होने पर बिल्डर ने पैसा वापस कर दिया है या अतिरिक्त राशि ले ली है। जिन लोगों को बदले में सस्ती संपत्ति दी गई थी, उन्हें अभी तक बकाया नहीं मिला है। जबकि 59 ग्राहकों को अभी तक रिफंड नहीं मिला है. रिफंड की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 थी। 

200-300 करोड़ की लागत से निर्माण

सुपरटेक ने कुल 950 फ्लैटों के साथ 2 टावर बनाने में 200 से 300 करोड़ रुपये खर्च किए थे। इन फ्लैटों को गिराने का आदेश मिलने से पहले ही इन फ्लैटों की बाजार कीमत 700 से 800 करोड़ रुपए हो गई थी। 

जानिए किसके खिलाफ क्या हुई कार्रवाई

नोएडा विकास प्राधिकरण और बिल्डर की मिलीभगत से नियमों का उल्लंघन कर ट्विन टावर का निर्माण कराया गया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डेढ़ दशक पुराने इस मामले की जांच कराई और 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया. 

जांच रिपोर्ट के आधार पर भवन के अवैध निर्माण में संलिप्त 26 अधिकारियों व कर्मचारियों, सुपरटेक लिमिटेड के निदेशकों और उनके आर्किटेक्ट के खिलाफ कार्रवाई की गयी. इस भ्रष्टाचार में लिप्त विभिन्न प्राधिकरणों के 4 अधिकारियों को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।